वक्फ बिल पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक
वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर विचार के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की बैठकें हाल ही में आयोजित की गई हैं। इन बैठकों में विभिन्न पक्षकारों, विशेषज्ञों और संगठनों के साथ विस्तृत चर्चा की गई।
बैठकों का विवरण:
- 22 अगस्त 2024: जेपीसी की पहली बैठक आयोजित हुई, जिसमें समिति के सदस्यों ने विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर प्रारंभिक चर्चा की।
- 19-20 सितंबर 2024: इन तिथियों में आयोजित बैठकों में पटना लॉ कॉलेज के कुलपति प्रो. फैजान मुस्तफा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) के प्रतिनिधि, पसमांदा मुस्लिम महाज़, ऑल इंडिया सज्जादानशीं काउंसिल, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, और भारत फर्स्ट जैसे संगठनों के साथ विचार-विमर्श किया गया।
- 14 अक्टूबर 2024: जमीअत उलेमा-ए-हिंद के प्रतिनिधिमंडल ने जेपीसी के साथ बैठक की। इस बैठक का विपक्षी सांसदों ने बहिष्कार किया, उनका आरोप था कि बैठक में कुछ वक्ताओं द्वारा अनावश्यक आरोप लगाए जा रहे थे।
प्राप्त सुझाव:
जेपीसी को वक्फ संशोधन विधेयक पर आम जनता से लगभग 84 लाख ईमेल सुझाव प्राप्त हुए हैं, साथ ही 70 बॉक्स लिखित सुझाव भी मिले हैं। समिति इन सभी सुझावों पर विचार कर रही है।
विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया:
विपक्षी दलों ने विधेयक के कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताई है, विशेषकर वक्फ ट्रिब्यूनल में गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति और कलेक्टर की भूमिका को लेकर। उनका मानना है कि ये प्रावधान धार्मिक स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं।
आगे की प्रक्रिया:
जेपीसी विभिन्न पक्षकारों से प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर विचार कर रही है। समिति की आगामी बैठकें देश के विभिन्न शहरों में आयोजित की जाएंगी, जहां स्थानीय संगठनों और विशेषज्ञों से भी राय ली जाएगी। समिति का उद्देश्य विधेयक को संतुलित और सर्वसम्मत रूप से प्रस्तुत करना है।
इन बैठकों के माध्यम से समिति वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 के विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार-विमर्श कर रही है, ताकि सभी संबंधित पक्षों की चिंताओं का समाधान किया जा सके।