GST के 10 साल AI से कारोबारियों को बड़ी राहत

GST के 10 साल पूरे होने के साथ भारत की कर व्यवस्था एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। सरकार अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित टैक्स सिस्टम पर तेजी से काम कर रही है। इसका उद्देश्य टैक्स रिफंड को तेज बनाना, कर चोरी पर लगाम लगाना और कारोबारियों, खासकर MSME सेक्टर के लिए अनुपालन प्रक्रिया को आसान बनाना है। सरकार GST, आयकर और सीमा शुल्क के डेटा को आपस में जोड़ रही है ताकि जोखिम का सही आकलन किया जा सके। इससे फर्जी बिलिंग और टैक्स चोरी की पहचान पहले से अधिक तेज होगी। वहीं, ईमानदार करदाताओं को कम समय में रिफंड मिलने की उम्मीद है।

GST के 10 साल के दौरान करदाताओं की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। वर्ष 2017 में जहां लगभग 66.5 लाख पंजीकृत करदाता थे, वहीं अब यह संख्या करीब 1.6 करोड़ तक पहुंच चुकी है। सरकार का मानना है कि डिजिटल सुधारों से व्यापार करना और आसान होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि AI आधारित निगरानी व्यवस्था से टैक्स प्रणाली अधिक पारदर्शी बनेगी और छोटे उद्योगों की अनुपालन लागत भी कम होगी। इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।