वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2025-2026 पेश करते हुए कहा कि विकास को गति देने के लिए निर्यात को प्रोत्साहित किया जाएगा।
इसके तहत निर्यात प्रोत्साहन मिशन की स्थापना की जाएगी। निर्यात क्रेडिट में सुधार, सीमा पार समर्थन और विदेशी बाजारों में गैर-टैरिफ उपायों से निपटने के लिए एमएसएमई को समर्थन मिलेगा।
इसके साथ ही घरेलू विनिर्माण क्षमताओं के विकास के लिए भी समर्थन प्रदान किया जाएगा, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बेहतर तरीके से एकीकृत हो सके। उत्पादों का चयन और आपूर्ति श्रृंखला के लिए सुविधा समूहों का निर्माण भी किया जाएगा।
