१. ऐतिहासिक निर्णय
केंद्रीय मंत्रिमंडल की राजनीतिक मामलों की समिति‑(CCPA) बैठक में 30 अप्रैल को यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया कि आगामी जनगणना में जातिगत गिनती को शामिल किया जाएगा । इसके अनुसार यह कदम सामाजिक‑आर्थिक और शैक्षिक नीतियों को अधिक निष्पक्ष रूप से तैयार करने में सहायक होगा ।
२. सरकार की राय और तर्क
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र पारदर्शी और संवैधानिक तरीके से जातिगत आंकड़े एकत्रित करेगा, जबकि कुछ राज्यों की कराए गए सर्वेक्षण “राजनीतिक स्वार्थतापूर्ण” रहे हैं । गृह मंत्री अमित शाह ने इसे “इतिहासिक निर्णय” बताते हुए कहा कि यह सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है ।
३. विपक्ष का जोरदार विरोध और सवाल
- राहुल गांधी ने स्वागत करते हुए कहा कि यह कांग्रेस की “लंबे समय से उठाई गई मांग” का परिणाम है। उन्होंने कहा, “हमने दबाव डाला और सरकार ने माना है” ।
- तेजस्वी यादव ने इसे “30 साल पुरानी जीत” बताया ।
- मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पूछा कि अगर सरकार न्यूनतम आरक्षण तक सीमित नहीं है तो क्या यह “हेडलाइन मैनेजमेंट” नहीं है?
- सचिन पायलट और अन्य विपक्षी नेताओं ने सरकार की नीति और समय‑सीमा पर सवाल उठाए हैं ।
- जैयराम रमेश ने कहा कि यह ‘पहला कदम’ है, और अब यह स्पष्ट करना होगा कि आंकड़ों का उपयोग सामाजिक और आर्थिक निष्पक्षता में कैसे होगा ।
४. यह कदम क्यों आवश्यक
- 1951 के बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को छोड़कर, अन्य जातियों की गिनती 1931 के बाद अटकी रही थी ।
- बिहार और कर्नाटक जैसे राज्यों में हालिया सर्वेक्षणों में यह सामने आया कि पिछड़ी जातियां देश की वास्तविक आबादी का बड़ा हिस्सा हैं (बिहार में ~63%) ।
- विशेषज्ञों का मानना है कि सटीक जातिगत आंकड़े नीतिगत निर्माण और आरक्षण रूपांकन (reservation policy recalibration) में मदद करेंगे ।
५. आलोचनाएँ और सावधानियाँ
- आलोचकों का कहना है कि इससे “जातीय विभाजन बढ़ सकता है” ।
- द टाइम्स ऑफ इंडिया सहित कई लेखों ने इस कदम को “बाद में लिए गए निर्णय”, “राजनीतिक मजबूरी” और कुछ ख़ास राज्यों‑चुनावों (जैसे बिहार) के दबाव का नतीजा बताया ।
- आर्थिक टाइम्स आलोचकों का कहना था कि मौजूदा डेटा (NFHS आदि) पर्याप्त है और अतिरिक्त प्रयास समय व संसाधन वेस्ट हो सकते हैं ।
६. अगला कदम: कब और कैसे?
- गृह मंत्रालय ने पहले चरण की जनगणना (House Listing) की शुरुआत 1 अक्टूबर 2026 से कुछ पहाड़ी राज्यों में करने की सूचना दी थी, जबकि शेष भारत में यह मार्च 2027 से शुरू होगा ।
- डेटा जारी होने की समयसीमा अभी स्पष्ट नहीं है; विपक्ष ने सरकार से પारदर्शिता और “डेटा के उपयोग का स्पष्ट रोडमैप” जारी करने की माँग की है ।
७. समापन: राजनीतिक और सामाजिक महत्व
- यह निर्णय केवल सांख्यिकीय प्रक्रिया नहीं है, बल्कि राजनीतिक दिशा-निर्देशन, सामाजिक न्याय, विकासकालीन योजना और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को गहराई से प्रभावित करेगा।
- आगामी लोकसभा चुनाव 2029 से पहले यह कांग्रेस, भाजपा, क्षेत्रीय दलों और सामाजिक आंदोलनों के बीच सियासी समीकरण समझने में एक रणनीतिक उपकरण बन सकता है ।
निष्कर्ष
30 अप्रैल 2025 को लिए इस ऐतिहासिक फैसले से एक नई दिशा मिली है—जातिगत आंकड़ों की पुनः गणना। लेकिन इसके प्रभाव, समयबद्धता, डेटा की प्रामाणिकता व लक्ष्यों की स्पष्टता जैसे सवाल अभी अनुत्तरित हैं। अब यह महत्वपूर्ण है कि नीतिकार एवं सरकार यह सुनिश्चित करें कि यह कदम वास्तविक सामाजिक न्याय की दिशा में परिणामदायी साबित हो।
