टाटा स्टील के पास कचरा निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं- सरयू राय

विधायक सरयू राय ने नगर विकास की योजनाओं को लेकर दिया बयान, कचरा निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं, मानगो नगर-निगम के पास अपना भवन भी नहीं।  पूर्वी सिंहभूम नगर विकास को लेकर सरयू राय का बयान सरकार के पास कचरा प्रबंधन को लेकर कोई योजना नहीं- सरयू  पूर्वी सिंहभूम जिले में विधायक सरयू राय ने नगर विकास की योजनाओं को लेकर बयान दिया है।

उन्होंने कहा कि पूरे झारखंड में नगर विकास के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। 49 नगर निगम एवं नगर पालिकाएं हैं। छोटी, बड़े इन नगरपालिका में कहीं भी सही ढंग से कचरा निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं है। भारत सरकार ने 2016 में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अधिनियम बनाया था। जिसमें सूखा कचरा, गीला कचरा अलग करना था। प्लास्टिक अलग करके उसका निस्तारण करना था।

सूखा-गीला कचरा से खाद बनाना था, लेकिन पूरे झारखंड में यही स्थिति है।   वहीं पूर्वी सिहभूम जिले के मानगो नगर निगम की स्थिति को काफी खराब बताया। उन्होंने कहा कि मानगो में नगर निगम का अपना भवन भी नहीं है। अभी अगर मानगो नगर निगम के चुनाव होंगे, तो मेयर, डिप्टी मेयर और 36 वार्ड काउंसलरों के बैठने तक की जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि मानगो में मुख्य रूप से कचरा निस्तारण और पेयजल की समस्या है।

यहां जो ठेकेदार हैं, वे ईमानदारीपूर्वक पानी नहीं पहुंचाते हैं। कई मोटर और कई बल्ब खराब हैं।  वहीं सरयू राय ने कहा कि एक ही ठेकेदार लंबे अरसे से काम देख रहे हैं। उनका रोना है कि उनके 4 करोड़ रुपए वर्तमान समय में बकाया हैं, जबकि उनके 50 प्रतिशत ही मजदूर काम कर रहे हैं। पानी जहां इंटेकवेल में जमा करना है, वहां भी साफ-सफाई नहीं की गयी है।  विधायक ने कहा कि मानगो नगर निगम में कोई भी आयुक्त 6 महीना, साल भर से अधिक स्थाई रूप से नहीं रह पाते हैं। जिससे सही ढंग से काम नहीं हो पाता है।

उन्होंने जलापूर्ति योजनाओं में सुधार लाने की बात कही है। सरयू राय ने कहा कि कचरा का निस्तारण जहां जेएनएसी करेगी, वहां मानगो नगर निगम का कचरा क्यों नहीं गिर सकता है।   उन्होंने कहा कि टाटा स्टील के पास भी कचरा निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं है। वह कचरा डंप करने के बाद  कचरे का पहाड़ खड़ा कर देते हैं। फिर उस पर मिट्टी डालकर उसे हरा-भरा पौधे से गुलजार कर देते हैं। यह कचरा निस्तारण का तरीका नहीं है। यह भारत सरकार की 2016 में जो कचरा निस्तारण अधिनियम बनाया गया था, उसके विपरीत है।