कलेक्टर नेहा मीना की अध्यक्षता में स्वरोजगार योजनाओं के लक्ष्यों की विभागवार विस्तृत समीक्षा के लिए विभागीय अधिकारियों और बैंकर्स की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों तथा बैंकर्स को आपसी समन्वय स्थापित कर स्वरोजगार योजनाओं के शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति के निर्देश दिए हैं।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!कलेक्टर ने कहा कि ऐसे सभी प्रकरण जो स्वीकृत हैं उन्हे प्राथमिकता पर ऋण का वितरण किया जाना सुनिश्चित करायें। कलेक्टर ने कहा कि स्वरोजगार योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में हितग्राहियों को किसी भी प्रकार की कठिनाई या भटकाव नहीं होना चाहिए।
कलेक्टर ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना (पीएमएफएमई) के तहत जिले स्वीकृत 110 प्रकरणों के विरुद्ध 78 वितरण होने पर नाराजगी व्यक्त की और बैंकर्स से समन्वय स्थापित कर जल्द ही शत-प्रतिशत वितरण करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने कहा कि पीएमएफएमई भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और इसके माध्यम से जिले मे खाद्य प्रसंस्करण के उद्यम स्थापित कर रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।
साथ ही जिले को टमाटर हब बनाने और टमाटर रकबा बढ़ाने में यह योजना लाभप्रद सिद्ध होगी। इसके अतिरिक्त आजीविका मिशन में लक्ष्य के विरूद्ध 50 प्रतिशत प्रकरण स्वीकृत होने और वितरण में गैप होने पर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को नोटिस दिये जाने के निर्देश दिये। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाण की स्वरोजगार योजनाओं के तहत वितरण कराये जाने हेतु प्रतिदिन बैंकर्स से समन्वय के निर्देश दिये। इसी के साथ अन्य समस्त स्वरोजगार योजनाओं के तहत स्वीकृत एवं वितरण के बीच गैप को प्रतिदिन फॉलोअप कर और मॉनिटरिंग कर इसी माह शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति के निर्देश दिये।
